नेपालको कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् तर पहुँचका हिसाबले उनीहरु पुरुष भन्दा धेरै पछाडी छन् । विश्वका अन्य धेरै देशका महिलाहरु नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न सफल भइसक्दा पनि बहुसंख्यक नेपाली महिलाहरु भने चुलाचौकामा सिमित छन् , घरेलु हिंसाबाट प्रताडित बनिरहेका छन्। कहिले दाइजो नल्याएको निहुँमा त कहिले बोक्सीका नाममा शारिरिक र मानसिक यातनाको शिकार बनिरहेका छन्। महिला हक अधिकारका कुरा गर्दा घरेलु हिंसा, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक सहभागिता जस्ता विषयहरुले अलि प्राथमिकता पाइरहेको अवस्था छ। बेइजिङ सम्मेलन १९९५ ले छुट्याएको बाह्र वटा क्रिटिकल क्षेत्र मध्ये महिला र वातावरण पनि एक हो। तर महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अन्य विषयहरु जस्तै स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका विषयहरुमा खासै बहस तथा छलफल त्यति सशक्त ढंगले हुन सकेको छैन।
वातावरण भन्नासाथ जल, स्थल, वायु, तेज र आकाश यी पाँच तत्वलाई भुल्नुहुदैन । यी नै पञ्चतत्वको सन्तुलनमा पृथ्वी चलेको छ र पृथ्वीमा जीवन सम्भव भएको छ। वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा परापूर्वकालदेखि समुदायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । समुदायभित्र पनि महिलाहरुको वातावरणप्रति ठूलो योगदान छ यो अर्थमा कि वातावरण संरक्षण र प्रदुषणको पहिलो प्रभाव महिलामा नै पर्छ। नेपाली समाजमा घरभित्रको काम प्रायः महिलाले गर्नुपर्छ । दाउरा बालेर खाना पकाउने अधिकांश जनसंख्या रहको हाम्रो देशमा धुँवासँग लुकामारी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि महिलामा नै छ । महिलाहरु शारिरीक रुपले बढी संवेदनशील हुने भएकाले सरसफाइमा बढि ध्यान दिनुपर्छ तर पर्याप्त ज्ञान र शिक्षाको अभावमा सरसफाइमा ध्यान दिन नसक्दा उनीहरु रोगको शिकार बनिरहेका छन्। हरेक दिनका क्रियाकलापमा वातावरणीय विषयहरु सँगसँगै जोडिएका हुन्छन् चाहे खानेपानी र सरसफाइमा होस् चाहे वनजंगलमा। तर अझै पनि धेरै नेपालीलाई खुला ठाउँमा दिशा गर्न हुन्न, चर्पी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहनु परेको छ। नगरपालिकाले हात धुन सिकाउने कार्यक्रम चलाइरहेको छ। विरामी भएर अस्पताल पुगेपछि बल्ल सरसफाइको अभावको कारण भनेर थाहा हुन्छ । यस्तो दयनीय अवस्थामा वातावरणीय न्याय र पहुँच कति टाढाको विषय होला ?
महिला र वातावरणको बारेमा लेखिरहँदा विश्व उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनले महिलाहरुमा पारेको असरहरुका बारेमा पनि लेख्न जरुरी हुन्छ। किनकि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका गरिब समुदायहरुभित्र पनि महिलाहरु नै सबै भन्दा बढि प्रभावित हुन्छन्। तापक्रममा आइरहेको परिवर्तन, लामोसमयको खडेरी, नियमित वर्षामा गडबढी जस्ता कारणहरुले जनजीविकामा परिरहेको प्रभाव हामीले प्रत्यक्ष देखेभोगेका नै छौं । लैंगिक आधारमा कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर महिला र पुरुष दुवैमा पर्ने भए पनि घरपरिवार र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य भूमिकाका कारण महिलाहरुले पुरुषको दाँजोमा बढि जोखिम वहन गरिरहेका छन् । जलवायुजन्य विपद्हरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु नै बढि मृत्युको शिकार बन्छन् भने विपद पछिको समयमा पनि उनीहरु असुरक्षित हुन्छन् । बाढीले घर डुबानमा परेको हुन्छ , पहिरोले सबै बगाएको हुन्छ तैपनि परिवारलाई पकाएर ख्वाउने जिम्मेवारी महिलालाई नै हुन्छ । यो हाम्रो तीतो सत्य हो ।
औद्योगिक र प्रदुषक राष्ट्रहरुले वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरेको हरित गृह ग्यासको मार हामीजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरुले भोगिरहेका छौं ।जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकहरुको सुचीमा नेपाल चांैथो स्थानमा दर्ज छ। राजनैतिक खिचातानीको दलदलमा फसेर विकासको गति लगभग ठप्प भएको हाम्रो देशमा मौलाइरहेको भष्ट्राचार र चरम गरीबीका बीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेका समस्याहरु कम गम्भिर छैनन्। राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा)लाई आधार मान्ने हो भने जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका जिल्लाहरुमा काठमाडौं, रामेछाप, उदयपुर, लमजुङ, मुगु लगायतका जिल्लाहरु अग्रपंतिmमा छन्। रामेछाप, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेका घटनाहरु कहिले समाचारका रुपमा त कहिले डकुमेन्ट्रीका रुपमा सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आउन थालेका छन्। काठमाडौंमा खानेपानीको अवस्था कति दयनीय छ भनेर त पानी थाप्ने मान्छेहरुको लाइन देखेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । चाहे शहरमा होस्, चाहे गाउँमा पानीको अभावको पहिलो शिकार महिलाहरु नै बन्छन् । किनकि घरभित्रको सबै काम गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुलाई हुन्छ । वनक्षेत्रको विनाश, अनियमित वर्षा, लामो समयसम्मको खडेरी जस्ता कारणहरुले पानीका मूल सुक्दै जादैछन् , भूमिगत जलश्रोत घटिरहेको छ, कुवा, इनार, ढुंगे धारामा पानी सुक्दै गएका छन्। हिजोसम्म घरै अगाडिबाट पानी थाप्न सकिन्थ्यो अब पानीका लागि घन्टौं हिड्नुपर्ने, टाढा टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन थालेको छ । पानी भएर मात्र हुन्न, शुद्ध र सुरक्षित पानी भएन भने समस्या त्यहींबाट शुरु हुन्छ । त्यसैले आफू र आफ्नो परिवारका लागि सुरक्षित पानी खोज्दा महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ । टाढा टाढाबाट पानी र दाउराको भारी बोक्नु पर्दा गर्भवति महिलाहरु झन् बढि समस्या भोगिरहेका छन् ।
वर्ष भरि खेति गरेर चार महिना खान पुग्ने खाद्यान्न पनि उत्पादन नहुने नेपाली खेति प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै असर पारेको छ । मनसुनी वर्षामा निर्भर हाम्रो खेतिप्रणालीमा कहिले खडेरी, कहिले अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टिले प्रभाव पारिरहेको छ। कहिले लामो समयको खडेरीले सिंचाईको अभावमा उत्पादन घट्छ त कहिले मुसलधारे वर्षा हुँदा बाढी र पहिरोले थुप्रै खेतियोग्य जमिन बालुवामा परिणत गरिदिन्छ । यसै त आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन,त्यही माथि यस्ता खाल्का विपद्हरुले खाद्य उत्पादनमा कमि ल्याउन प्रत्यक्ष परोक्ष भुमिका खेलिरहेका छन्।
परिवारका सबै सदस्यहरुले खाइसकेपछि महिलाहरु अन्तिममा खाना खाने नेपाली परम्परा रहिआएको छ। परिवार र बालबच्चाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिंदादिंदै आफ्नो लागि आवश्यक क्यालोरीको मात्रा उनीहरुलाई पुगिरहेको हुदैन। पर्याप्त आहार नपुगेर कमजोर बनेका गर्भवति र सुत्केरी महिलाहरु खाद्य अभावका बेला कुपोषणको पहिलो शिकार बन्छन्। सुत्केरी महिलालाई पर्याप्त आहार पुगेन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चामा पर्छ र कुपोषणका कारण बच्चाको शारिरिक र मानसिक विकास राम्रोसँग हुदैन। तापक्रम वृद्धिले गर्दा फैलिएका लामखुट्टेका कारण लाग्ने डेङ्गु, जापानिज इन्सेफलाइटिस, मलेरिया जस्ता रोगहरुले पनि कमजोर र कुपोषितहरुलाई नै गाँजिरहेको हुन्छ। सुरक्षित पानी, चर्पीको अभाव, सरसफाइको कमि जस्ता कारणहरुले फैलिने सरुवा रोगहरुको महामारीमा पनि महिला र बालबालिकाहरु नै परिरहेका हुन्छन्। यतिमात्र होइन जलवायु जन्य प्रकोपका कारण मानिसहरु विस्थापित हुनुपरेको र आन्तरिक द्धन्दमा फसेका उदाहरणहरु बढ्न थालेका छन्। समग्रमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रकोपको प्रत्यक्ष र पहिलो प्रभाव महिला माथि नै पर्छ।
नेपालका केही आदिवासी जनजाती समुदायभित्र महिलाहरुको पहुँच राम्रो छ। उनीहरु निर्णायक तहमा पनि सहभागि हुन्छन् । तर समग्र नेपाली महिलाहरुको अवस्था त्यस्तो छैन। वातावरणसँग जोडेर कुरा गर्ने हो भने महिलाको देन वातावरणमा धेरै छ तर त्यसलाई ध्यान दिएर विश्लेषण गरिएको छैन। जो गरिब छ, जोसँग क्षमता छैन, पहुँचका हिसाबले टाढा छ, उसलाई नै जलवायु परिवर्तनले धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। तर तिनीहरुका सवाललाई निर्णायक तहमा त्यति चासो राखेको पाइदैन। जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिएका विभिन्न मुद्दाहरु जस्तै– अनुकुलनका कार्यक्रमहरु, रेड प्लसका कार्यक्रमहरु महिलाहरुको सशक्त सहभागिता बिना उपलब्धीमूलक बन्न सक्दैनन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुकुलन र न्युनीकरणका नाममा विदेशी दाताहरुले गरेको आर्थिक सहयोग र सरकार आफैंले तयार गरेका कार्यक्रमहरु प्रभावित समुदायहरुसम्म पुगेको छ कि छैन? कतै राजधानीका महँगा होटलहरुमा गरिने गोष्ठि र सेमिनारमै पो सिमित भइरहेको छ कि?शव्दमा जति नै राम्रराम्रा कार्यक्रमहरु बनाए पनि व्यवहारमा लागू नभएसम्म तिनको महत्व केही हुन्न।
आधुनिकिकरण भनेर जति चिच्याए पनि धनी र गरिब बिचको खाडल घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ ।प्राकृतिक श्रोतमाथि पहँचवालाहरुले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। भूमिको दिगो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि जमिनमाथि महिलाहरुको अधिकार एकदमै न्यून छ । जबसम्म महिलालाई दोश्रो दर्जामा राखेर व्यवहार गरिन्छ, उनीहरुलाई आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराइन्छ तबसम्म देश प्रगतिको बाटोमा जान सक्दैन। भनिन्छ, शिक्षित र सचेत महिला भएको घरमा सबै शिक्षित हुन्छन्। यदि महिलाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धि उचित शिक्षा पाउने हो भने प्रत्येक घरमा चेतनाको लहर फैलाउन सकिन्छ। त्यसैले महिलाको क्षमता विकासमा जोड दिने खाल्का कार्यक्रमहरु गाउँगाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारबाट उनीहरुलाई टाढा राखिनुहुदैन। स्थानीय तहमा मात्रै होइन राज्यको निर्णायक तहमा महिलाहरुको सशक्त सहभागिता हुन सकेमा निश्चय पनि स्वच्छ र समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ ।
Luna
October, 2012